Rajasthan Cash Payment Release 2023 राजस्थान सरकार डालेगी सभी के खातों में पैसा, बैंक खाता संख्या यहां करें अपडेट: फ्री बिजली, मोबाइल फोन, गैस सिलेंडर सब्सिडी, टेबलेट योजना, सीएम अन्नपूर्णा योजना, श्रमिक संबल योजना सहित अन्य विभिन्न योजनाओं की घोषणा गहलोत सरकार द्वारा बजट घोषणाओं में की गई थी। योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए राजस्थान के योग्य निवासी इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में चुनाव भी नजदीक आ गए हैं, परंतु कई योजनाओं के टेंडर नहीं हुए। इसी को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने योजना के बदले लाभार्थियों के खाते में रकम डालने का फैसला लेने की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव से पहले योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा 42000 पशुपालकों को 176 करोड रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। Rajasthan Cash Payment Release 2023 पूरी जानकारी के लिए पोस्ट के अंत तक बने रहें।
राजस्थान राज्य में गहलोत सरकार द्वारा बजट में विभिन्न योजनाओं की घोषणा की जा चुकी है। सभी योजनाओं का टेंडर अभी नहीं हुआ है। चुनाव भी नजदीक आ गए हैं ऐसे में सभी घोषित योजनाओं को धरातल पर उतारना लगभग नामुमकिन है। अक्टूबर मध्य में चुनाव आचार संहिता लगाई जा सकती है, ऐसे में अगर टेंडर हुआ भी है तो भी योजनाएं पूरी होना मुश्किल है। इसी के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लाने की योजना बना रही है। लाभार्थियों को योजनाओं का पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
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राजस्थान सरकार द्वारा फ्री मोबाइल फोन योजना के तहत 1.33 करोड़ परिवार की मुखिया महिलाओं को मोबाइल फोन एवं तीन साल तक इंटरनेट देने का वादा किया गया था। योजना के तहत लगभग ₹10000 का स्मार्टफोन एवं 3 साल तक इंटरनेट डाटा एवं फ्री कॉलिंग के लिए ₹8500 का भुगतान राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने महिलाओं को स्मार्टफोन के बदले एक निर्धारित राशि बैंक खाते में ट्रांसफर करने का संकेत दिया था। फ्री मोबाइल योजना के लिए सरकार पर लगभग 24700 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। किए हुए वादे पूरे करने के लिए सरकार ‘राहत इन कैश’ की दिशा में बढ़ने पर विचार कर रही है।
सीएम अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब परिवारों को फूड पैकेट में 1 लीटर सोयाबीन तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। अन्नपूर्णा योजना के लिए अभी तक टेंडर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा चुनाव भी अब नजदीक हैं एवं अक्टूबर मध्य में चुनाव आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए नगद राशि ट्रांसफर करने का फैसला लिया जा सकता है।
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सीएम टेबलेट योजना के तहत 1.20 लाख मेधावी बच्चों को टेबलेट दिए जाने थे। प्रत्येक वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के टॉपर अभ्यार्थियों को 6-6 हजार के हिसाब से तीनों कक्षाओं के कुल 18000 और जिला स्तर पर टॉप रहने वाले 100 बच्चों को टेबलेट दिए जाते हैं। राज्य में जिला स्तर के कुल 27900 विद्यार्थियों का चयन होता है, जिन्हें टेबलेट दिया जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष में कुल 139500 विद्यार्थियों को टेबलेट दिया जाता है। आठवीं की 2 साल तक परीक्षा नहीं होने के कारण 2 सालों के लिए टैबलेट नहीं दिए जाएंगे। फिर भी लगभग 1.20 लाख विद्यार्थियों को टेबलेट दिए जाएंगे जिसके लिए ₹18000 प्रति टेबलेट के हिसाब से 222 करोड़ का खर्चा राज्य सरकार को वहन करना होगा। यदि सरकार लाभार्थियों को सीधे खाते में पैसा भेजने का फैसला लेती है तो विद्यार्थियों को बैंक खाते में लगभग ₹18000 ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
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इसके अतिरिक्त उज्जवला और बीपीएल के 76 लाख परिवारों को ₹500 में सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। योजना में ₹200 की सब्सिडी केंद्र देता है वहीं राज्य सरकार ₹407 की सब्सिडी देती है। मुख्यमंत्री ने 5 जून को ही 1400000 परिवारों के खाते में ₹600000000 ट्रांसफर कर दिए हैं। क्योंकि केवल 1400000 परिवारों ने ही महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके अतिरिक्त श्रमिक संबल योजना के तहत श्रमिक के अस्पताल में भर्ती होने पर 7 दिन तक रोजाना ₹200 सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सभी योजनाओं के साथ इन योजनाओं के लिए भी सरकार लाभार्थियों के खाते में सीधा पैसा भेजने का कदम उठा सकती है।
योजना का बैंक अकाउंट नंबर कहां डालें
अब सवाल है कि योजना का लाभ कैसे मिलेगा सबसे पहले हम आपको बता दें कि योजना का लाभ जनाधार के माध्यम से मिलेगा जिनके बैंक अकाउंट नंबर जनाधार में अपडेट है उन्हें कुछ भी नहीं करना है जिन परिवारों ने अपने जनाधार में बैंक अकाउंट नंबर अपडेट नहीं कर रखा है वह समय पर बैंक अकाउंट नंबर अपडेट कर दें वह बैंक खाता चालू रहना चाहिए जिससे कि सरकार के द्वारा पैसा डालने पर तुरंत आपके बैंक खाते में आ सके।